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कृषि मंत्री का बयान “ कृषि कानूनों पर रोक से साथ, बापस लेने का सवाल ही खत्म हो गया है”

दिल्ली के सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर केंद्र सरकार द्वारा लाये गए तीनो कृषि कानूनों के विरोध में 53 दिनों से आन्दोलन चल रहा है. सरकार और किसानों के बीच अब तक नौ दौर की बातचीत हो चुकी है. अब दसवे दौर की सरकार और किसानों के बीच 19 जनवरी को होने जा रही है. इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया “ सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के क्रियान्वयन को ही रोक दिया है तो फिर मैं समझता हूं कि जिद का सवाल ही खत्म हो गया है हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 जनवरी को आकर एक-एक क्लॉज पर चर्चा करें और वो कानूनों को रद्द करने के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो सरकार के सामने रखें”

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि “किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है, उनकी लगातार ये कोशिश है कि कानूनों को रद्द किया जाए. भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वो पूरे देश के लिए होता है, इन कानूनों से देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग सहमत हैं”

आपको बता दे कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए. एक कमेटी का गठन कर दिया था. जिससे कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विवाद का निपटारा हो सके. लेकिन कृषि कानूनों पर बनी इस कमेटी के किसानों ने यह कहकर जाने से मना कर दिया. कि कृषि कानूनों पर बनी कमेटी में चारों लोग सरकार के पक्ष वाली बात ही करने वाले है.

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