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सीएम हो, सीएम ही रहो…

राजधानी दिल्ली में केंद्र और राज्य़ सरकार के बीच चल रही अधिकारों को लेकर जंग पर अब अदालत का हथौड़ा चला है। आज सुनाए गये फैसले में अदालत ने अरविंद केजरीवाल को साफ कर दिया है, कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री है और वही बनें रहें, एलजी बनने की कोशिश ना करें। रिपोर्टस की मानें तो अदालत ने साफ किया कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं, और दिल्ली सरकार को उनकी मर्जी के बगैर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अदालत का कहना है कि दिल्ली के राज्यपाल सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार की सलाह मानने के लिए  बाउंड नहीं हैं।

कोर्ट ने फैसले में सुनाया कि केंद्र की नोटिफिकेशन सही हैं और केजरीवाल सरकार की कमेटी बनाने के लेकर जो निर्णय है वो वैध नहीं है। बताते चलें कि दिल्ली को 239 AA के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। इधर दिल्ली उच्चन्यायालय की तरफ से सुनाए गए फ़ैसले के बाद सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाए आनी भी शूरु हो गई है। ट्विटर पर तो ये DelhiHC से ट्रेंड करने लगा है। गौरतलब है कि आप पार्टी जब से दिल्ली की सत्ता पर बैठी है, तब से ही अधिकारों को लेकर सीएम केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच जंग चल रही है।

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