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किसान ऋण माफीः राहत की ओर कदम

यूपी सरकार ने सत्ता संभालते ही लघु व सीमांत किसानों को राहत देना शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने जो वादा प्रचार के दौरान किया था उनको पूरा करने की शुरुआत हो गयी है। इसके योगी सरकार ने किसानों से 80 लाख टन गेहूं खरीदने की घोषणा की गयी है। इसके लिये पांच हजार सरकारी गेहूं खरीद केन्द्र बनाये जायेंगे।

न्यूनतम खरीद मूल्य में भी बढ़ोतरी कर सरकार ने किसानों की बदहाली करने की ओर अच्छा कदम उठाया है। इससे दो करोड़ 15 लाख किसानों को लाभ होगा। सरकार की इस घोषणा से प्रदेश के किसानों को काफी राहत महसूस होगी। इससे सरकार को 36 हजार करोड़ करोड़ घाटा होगा। अब देखना यह है कि सरकार इस घाटे को किस तरह से पूरा करेगी।सरकार के इस कदम से निश्चित तौर पर भारी संख्या में किसानों को फायदा होने जा रहा है। कर्ज माफी से किसानों को फौरी तौर पर तो मिलेगी लेकिन उनकी मूल समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। किसानों को आधुनिक तकनीकी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का प्रयास होना चाहिये।

देश में पहली बार किसी सरकार ने किसानों के बारे सोचा और कर्ज माफी के बारे में गंभीरता से सोचा है। इससे पूर्व की सरकारें किसानों को गेहूं का न्यूनतम खरीद मूल्य 1150 प्रति कुंतल तक ही देती थी। प्रदेश सरकार गेहूं डतपाद का केवल 3 प्रतिशत ही खरीद करती थी। सरकार के नये फैसले से किसानों के लिये बहुत राहत होने जा रही है। यूपी में कर्ज माफी के इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रेरित महाराष्ट्र व अन्य प्रदेशों में भी किसानों के कर्ज माफी की मांग होने लगी है। लोगों को उम्मीद है कि अभी गेहूं की खरीद पर सोचा गया है जल्द ही धान की भी सुधि ली जायेगी।

विनय गोयल के विचार

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