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जीएसटी के बढ़े कदम, मध्यप्रदेश विधानसभा में हुआ पारित

नईदिल्ली: लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद जीएसटी को मध्यप्रदेश में एकमत के साथ पारित किया गया। सरकार नें स्वागत करते हुए कहा कि यह जनता कि ओर मंहगाई को कम करने का एक प्रयास से जिससे सब को राहत मिलेगी। बता दे कि लोकसभा और राज्यसभा में संविधान का 122वां संसोधन किया गया था जिसकी बदौलत पूर्णबहुमत के साथ जीएसटी बिल पारित हुआ।

कांग्रेस नें जहां कुछ बातों को लेकर आपप्ति जताई तो वही मध्यप्रदेश सरकार नें जीएसटी काउंसिल के सामने उनकी बात रखनें का भरोसा जगाया। राज्य विधानसभा की बुधवार को हुई बैठक में सभी पार्टियों नें जीएसटी बिल का समर्थन किया।

सत्ता, समाज या संस्कृति के उतार चढ़ाव के बीच पक्ष और विपक्ष नें देश में चल रही राजनैतिक पहलुओं को तूल देते हुए जीएसटी का समर्थन किया। वहीं जीएसटी बिल की कुछ शंकाओं को दूर करनें के लिए राज्य विधानसभा के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने आश्वासन दिया कि जीएसटी काउंसिल के सारे पहँलुओं पर चर्चा की जाएगी।

क्या हैं जीएसटी ?

जीएसटी एक बिल हैं जो देश के अलग-अलग राज्यों में लग रहें कर को समाप्त कर, एक देश एक टैक्स को लागू करेगा। अभी भारत में अलग-अलग वस्तुओं पर 30-35 प्रतिशत टैक्स लगता हैं। लेक्न जीएसटी के पारित होने के बाद मात्र 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। जीएसटी की बदौलत सभी राज्य में वस्तुओं की समान कीमत रहेंगी और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए 20 से अधिक टैक्स समाप्त कर दिए जाएगे।

जीएसटी बिल दुनिया के 165 देशों में लागू हैं। भारत में लागू हो जाने के बाद मंहगाई के कम होने की बात कही जा रही हैं। विधानसभाओं की मंजूरी के बाद इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

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