नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया। जिसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 1 अप्रैल 2017 से तीन लाख रुपए से ज्यादा के सभी प्रकार के लेनदेन में प्रतिबंध लगाने की घोषणा की हैं।
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वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि कैश लेनदेन का फैसला एसआईटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया हैं, मतलब की तीन लाख रुपए से ज्यादा के सभी प्रकार के कैश लेनदेन पर प्रतिबंध होगा। बता दे कि एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था।
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एसआईटी ने तीन लाख रुपए से ज्यादा की कैश लेनदेन को प्रतिबंधित करने का सुझाव देते हुए कहा था कि इस तरह के ट्रांजैक्शन को गैरकानूनी और कानून के तहत दंडात्मक बनाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। जिसके बाद वित्त मंत्री ने आज अपने भाषण में इसका एलान किया।
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