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सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति न होने पर जताया एतराज़

नई दिल्ली: लोकपाल की नियुक्ति न होने पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने एतराज़ जताते हुए पूछा कि 2014 में संसद से लोकपाल कानून पास होने के बाद भी आखिर नियुक्ति क्यों नहीं हुई हैं। इस मसले पर एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहते हैं कि कानून के अनुसार सर्च कमिटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता को रखने का प्रावधान हैं।

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बता दे कि विपक्ष मौजूद न होने की वजह से लोकतंत्र की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को कमिटी का हिस्सा बनाने के लिए संशोधन किया जाना हैं। न्यायालय ने संकेत देते हुए कहा कि जब तक कानून में संशोधन नही होता तो न्यायालय इसका आदेश दे सकती हैं।

दरअसल न्यायालय इस बात से खफा हैं कि 2014 में ही संसद से लोकपाल कानून पास हो गया था जिसके बाद अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई हैं। न्यायालय के ऐतराज के बाद एटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगली सुनवाई में सरकार से निर्देश लेकर न्यायालय को जानकारी दे देंगे।

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बता दे कि लोकपाल मामले को लेकर अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऐतराज के बाद यह साफ नजर आ रहा हैं कि देश को जल्द ही लोकपाल मिलने वाला हैं।

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