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स्कूलों मे क्या सिखाया जाएगा इसका फैसला सरकार करेगी न की न्यायालय

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट एक वकील ने स्कूलों में योग की शिक्षा अनिवार्य करने की मांग की। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा कि, क्या आप योग करते हैं? कोई कैसे इतने प्रदूषण में योग कर सकता हैं?

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इसके आगे चीफ जस्टिस ने सवाल पूछे जाने पर कहा कि, स्कूलों में क्या सिखाया जाना चाहिए यह तय करना सरकार का काम हैं न कि न्यायालय का। अगर कोई योग करना चाहता हैं तो वो योग करने के लिए आजाद हैं, ऐसे में उसे योग करने से रोकना उसके मौलिक अधिकारो का हनन हैं।

मौलिक अधिकारो के हनन की स्थिति में न्यायालय जरूर दखल दे सकता हैं। हालांकि न्यायालय का ध्यान खीचते हुए कहा कि इससे पहले भी मिलते-जुलते मामले में केंद्र सरकार और दूसरे पक्षों को न्यायालय नोटिश जारी कर चुकी हैं।

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बता दे कि इस मामले की सुनवाई 29 नवम्बर को होनी हैं और न्यायालय ने सुनवाई की सहमति जताते हुए कहा कि दोनों मामलो को साथ सुनवाई की जाएंगी।

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