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आखिर क्या हैं लोढ़ा समिति की सिफारिशें, सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को हटाया

नई दिल्ली: बता दे कि लोढ़ा समिति ने यह सिफारिशे दी थी कि बीसीसीआई की 14 सदस्यों वाली कार्यकारिणी कमेटी की जगह 9 सदस्यों वाली परिषद बनाई जाए। लोढ़ा समिति की सिफारिश में कहा गया कि 70 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति बीसीसीआई या राज्य बोर्ड कमिटि का सदस्य न बने।

राज्य और संघ को लेकर लोढ़ा समिति ने कहा कि किसी भी राज्य में सिर्फ एक ही संघ होगा औऱ राज्य केवल एक ही वोट कर सकता हैं। अगर किसी भी राज्य में एक से अधिक क्रिकेट संघ हैं तो वो रोटेशन के तहत वोट देगा।

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इस सिफारिश में कहा गया कि बीसीसीआई की कार्यकारिणी में कोई भी मंत्री या सरकारी अधिकारी न हो और टीम चयन में पांच सदस्यों की जगह तीन सदस्यों वाली चयन समिति बनाई जाए और एक पदाधिकारी एक बार में तीन साल के लिए ही बीसीसीआई कार्यकारिणी सदस्य बनाया जाए, इसके साथ अधिक-से-अधिक तीन बार ही बीसीसीआई का चुनाव लड़ सके।

लोढ़ा समिति ने कहा कि कोई भी पदाधिकारी किसी भी पद में लगातार दो बार नहीं रह सकता। इसके साथ कहा कि बीसीसीआई और आईपीएल की अलग-अलग संचालन संस्था हो, आईपीएल और राष्ट्रीय स्तर खेल के बीच 15 दिन का अंतर होना चाहिए।

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लोढ़ा कमेटी ने अपनी सिफारिशों में सट्टेबाजी को वैध करने की बात कही थी और कहा था कि इसमें कोई भी खिलाड़ी, प्रबंधक और पदाधिकारी सट्टेबाजी का हिस्सा न हो और कहा कि मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग को अपराध माना जाए।

लोढ़ा समिति ने कहा कि एक अधिकारी केवल एक ही पद में रहे, यानि की अगर वो राज्य क्रिकेट बोर्ड में किसी पद में हो या फिर बीसीसीआई की मूल समिति का हिस्सा हो और बीसीसीआई को आरटीआई एक्ट के दायरे में लाया जाए। समिति ने कहा कि खिलाड़ियों के हित के लिए एक संघ का निर्माण किया जाए और उसकी फंडिंग बीसीसीआई करें।

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