कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में लाए गए अध्यादेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. संदीप दीक्षित ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला है. संदीप दीक्षित ने कहा, ‘यह केजरीवाल की नाकाम सरकार है. वो भ्रष्टाचार के दलदल में काफी नीचे तक दबे हुए हैं और इसी वजह से किसी भी दिन देश के इतिहास में ऐसा हो सकता है कि एक चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री 8-10 दिनों के लिए जेल जाए. समस्या यह है कि ऐसा कोई और दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है जो इतना असभ्य हो. आप दिल्ली में किसी से या फिर एलजी से पूछ सकते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री से बात नहीं करना चाहता है क्योंकि वो खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं.दिल्ली में अधिकारों को लेकर चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच घमासान मचा हुआ है. सबसे ज्यादा विवाद सरकारी अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ही रहेगा. इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने उपराज्यपाल के विषय में कहा था कि उन्हें दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए. लेकिन अदालत के आदेश के करीब एक हफ्ते बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया है. जिसके बाद आम आदमी पार्टी बिफर उठी है और इस अध्यादेश का खुलकर विरोध कर रही है. इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली में ग्रुप-ए और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के ट्रांसफर और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए नेशल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर दिया गया. यहां बता दें कि दानिक्स का मतलब दिल्ली, अंडमान-निकोबार, लक्षदीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली से है. अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर लाए गए अध्यादेश में जिस प्राधिकरण के गठन के बारे में कहा गया है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे. इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे. इस प्राधिकरण को ट्रांसफऱ-पोस्टिंग का हक तो होगा लेकिन इसपर अंतिम मुहर उपराज्यपाल की ही लगेगी. केजरीवाल सरकार इस अध्यादेश को असंवैधानिक बताकर इसे अदालत में चुनौती देने की बात कह रही है. हालांकि, बीजेपी के सभी नेता इस अध्यादेश को दिल्ली की जनता की भलाई से जुड़ा हुआ बात रहे हैं.
