केजरीवाल सरकार जो राजनीतिक दल को सेवा करने वाली व्यवस्था नही बल्कि फायदा देने वाले स्टार्ट कंपनी मानती हैं. केजरीवाल सरकार जो 2015 से सत्ता मे आए हैं, वह लगातर अलग मुद्दो पर बहाना बना कर उसकी टोपी इसके सर करने का काम कर रही हैं. जनता को भी यह बात धीरे-धीरे समझ आ रहा हैं. केजरीवाल सर जी को एक बार फिर भाजपा ने घेरा हैं, क्या हैं खबर बताते हैं आपको…… बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार झगड़ालू और निकम्मी है. बांसुरी ने AAP सरकार को अयोग्य बताया. साथ ही AAP के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी गंभीर आरोप लगाए. भाजपा नेता बांसुरी ने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग किया था. उन्होंने कहा कि सौरभ ने 13 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी के कार्यालयों में अफसरों के बदलाव की मांग की थी और विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी के ऑफिस में चोरी का भी दावा किया था.बांसुरी ने कहा 2015 से आप की सरकार बहाना बनाती रही है. दिल्ली सर्विस बिल को पास करने के लिए मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देती हूं. यह कानून समय की मांग है. बहुत जरूरी है कि दिल्ली सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाया जाए. अब दिल्ली प्रशासन कानून के मुताबिक काम कर सकेगी. दिल्ली की प्रशासन पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और AAP सरकार लंबे वक्त से आमने-सामने है. केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था. अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था. SC ने उप-राज्यपाल को पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से काम करने को कहा था.इस बिल में केंद्र सरकार ने अपने 19 मई के अध्यादेश की अपेक्षा कई अहम बदलाव किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार विराग गुप्ता ने विस्तार से बताया है कि संसद में जो विधेयक पेश हुआ है और केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई थी, उसमें चार बड़े फर्क हैं. केजरावल साहब को भी यह समझेगा होगा की 2015 से पहले दिल्ली में काम होता था. आज की दिल्ली एक दिन में नही बनी हैं, या सबके पुरुषार्थ का सहयोग हैं.
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