कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में चार से भी कम महीनों का समय बचा हुआ है. राज्य के दो बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है.
वहीं, इस तटीय राज्य के क्षेत्रीय दल जेडीएस एक बार फिर से ‘किंगमेकर’ बनने की तैयारी में जुट गयी है. बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले इस बार जेडीएस ने पहले ही 224 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 93 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है. वहीं, संभावना जताई जा रही है कि कुछ दिनों में और नामों की भी घोषणा हो सकती है.
कर्नाटका विधानसभा में जीत को लेकर आश्वस्त
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं. बकौल कुमारस्वामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस अभी ‘मिशन 123’ पर काम कर रही है और पार्टी इस बार बहुमत से सरकार बनाएगी.
सत्तारुढ़ दल बीजेपी भी अपनी वापसी को लेकर इसी तरह के दावे कर रही है. वहीं, कांग्रेस भी अकेले ही सरकार बनाने का दम भर रही है.राज्य के चुनावी इतिहास पर नजर डाली जाए, तो जेडीएस के दावों में कोई खास बात नजर नहीं आती है.
बल्कि उसकी सीटें पिछले चार विधानसभा चुनावों में निरंतर कम ही हुई हैं. इस साल होने वाला कर्नाटक विधानसभा चुनाव सीधे तौर पर जेडीएस के लिए सियासी अस्तित्व बचाए रखने की लड़ाई होने वाला है.
लेकिन संभव यह भी है कि 2018 की तरह जेडीएस फिर से ‘किंगमेकर’ बनकर अपना सीएम बना ले. वैसे, देखना दिलचस्प होगा कि एचडी कुमारस्वामी अपनी पार्टी को फिर से ‘ऑपरेशन लोटस’ से कैसे सुरक्षित रख पाएंगे?
कर्नाटका विधानसभा में कुमारस्वामी के दावे और सियासी स्थिति
224 सदस्य वाली कर्नाटक विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 112 है. वहीं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने 123 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. हालांकि, पार्टी ने 2004 के विधानसभा चुनाव में 58 सीट जीती थीं और इसके बाद से ही लगातार उसकी सीट में कमी आई है. 2008 के विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर जीत हासिल की थी. 2013 में जेडीएस की सीटें बढ़कर 40 हो गई थीं, लेकिन 2018 में 37 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी.
वोक्कालिंगा समुदाय के बीच जेडीएस का खास प्रभाव
जेडीएस की पुराने मैसूर क्षेत्र में अच्छी-खासी पकड़ है और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वोटबैंक वोक्कालिंगा समुदाय को पार्टी के पारंपरिक वोट के तौर पर देखा जाता है. लंबे समय से जेडीएस का वोट शेयर कर्नाटका में 20 फीसदी के आसपास रहा है.
वहीं, सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार दलित मतदाताओं को अपने खेमे में लाने के लिए कुमारस्वामी बसपा के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं. जो कर्नाटक की 36 आरक्षित विधानसभा सीटों पर जेडीएस के लिए बेहतर मौका बना सकती है, क्योंकि राज्य का दलित मतदाता हर चुनाव में अपना रुख बदलता रहता है.
कन्नड़ गौरव के नाम जेडीएस मांगेगी वोट ?
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लिंगायत और वोक्कालिंगा समुदाय को अपने पक्ष में लाने के लिए पहले ही आरक्षण का कोटा बढ़ाने का दांव चल दिया है. जिसके खिलाफ जेडीएस क्षेत्रीय गौरव का मुद्दा उठाकर खुद को इकलौती कन्नड़ पार्टी बताने में जुटी हुई है.
हालांकि, क्षेत्रीय गौरव के नाम पर जेडीएस को कितने वोट मिलेंगे, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा.वहीं, कुमाररस्वामी की ‘पंचरत्न रथ यात्रा’ के दौरान किए जा रहे वादे जेडीएस को मजबूत स्थिति में ला सकते हैं.
‘बी’ टीम से फिर किंगमेकर की भूमिका में?
जेडीएस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक-दूसरे की ‘बी’ टीम होने का आरोप लगाते रहते हैं. इन आरोपों पर एचडी कुमारस्वामी कहते हैं कि जेडीएस के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस का दुष्प्रचार अभियान कामयाब नहीं होगा.
लेकिन कुमारस्वामी यह भी कहते सुनाई देते हैं की अगर समान विचारधारा वाली पार्टियां उनके साथ आती हैं, तो गठबंधन के रास्ते खुले रहेंगे. आसान शब्दों में कहें, तो जेडीएस राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है. वैसे, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जेडीएस के साथ गठबंधन को तैयार होगी?
कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए फरवरी अंत तक जारी हो सकती हैं उम्मीदवारों की पहली सूची …. !
कांग्रेस की राज्य चुनाव समिति ने गुरुवार को जिला समितियों की सिफारिशों के बाद आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने पर विचार-विमर्श किया.
उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए 3-4 दिनों में राज्य के बाहर के नेताओं सहित एक राष्ट्रीय स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होने की उम्मीद है. जिसे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा.
कांग्रेस के एक नेता ने बताया, “उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में हो सकती है. 120-150 उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही तैयार की जा चुकी है और औपचारिकता के तौर पर इसे स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा.
उम्मीदवारों को कैसे शॉर्टलिस्ट करना हैं
एआईसीसी के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, सीएलपी नेता सिद्धारमैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर और लगभग 40 वरिष्ठ नेताओं ने बैठक को संबोधित किया.
उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गई. जिसमें जीतने की क्षमता, लगातार दो चुनाव हारने वालों की संभावना, जाति मैट्रिक्स और पार्टी द्वारा किए गए सर्वेक्षण शामिल थे. इसके अलावा, किसी भी संभावित विद्रोह को दबाने की रणनीति पर भी चर्चा की गई, क्योंकि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कई उम्मीदवार हैं.
पार्टी के लिए महत्वाकांक्षा को त्यागे: शिवकुमार
बैठक से पहले शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, “जो लोग टिकट से चूक गए हैं, उन्हें पार्टी के लिए अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग करना चाहिए और पार्टी के सत्ता में आने पर उन्हें पद दिए जाएंगे. पूर्व केंद्रीय मंत्री के एच मुनियप्पा ने लगातार चुनावों में हारने वालों को टिकट जारी करने का मुद्दा उठाया और एससी वाम और एससी दक्षिणपंथी समुदायों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में टिकट मांगा.
बैठक में पुलिकेशी नगर जैसे संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों पर चर्चा नहीं की गई और इसे आलाकमान पर छोड़ दिया गया क्योंकि अल्पसंख्यकों ने पहले ही नेताओं को अपना प्रतिनिधित्व दे दिया है. सुरजेवाला, सिद्धारमैया और शिवकुमार बाद में दूसरे दौर की बातचीत के लिए एक निजी होटल में गए.
शमनुरु समुदाय के लिए बल्लेबाजी करता है समुदाय के नेताओं एम बी पाटिल, ईश्वर खांड्रे और अल्लुम वीरभद्रप्पा ने शाम को शमनुरु शिवशंकरप्पा के आवास पर मुलाकात की और विचार-विमर्श किया. शमनुरु के एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ समुदाय का मामला उठाने की संभावना है.
