मेघालय कांग्रेस का कहना है कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो वो इसे देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे. कांग्रेस ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर महिलाओं और युवाओं का रखा है. साथ ही मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए भी प्लान तैयार किया है.
कांग्रेस के मेनिफेस्टो के मुताबिक, राज्य में बीपीएल श्रेणी की सिंगर मदर्स को 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जिससे वो अपनी आजीविक को आराम से चला सकेंगी. मेघालय कांग्रेस के अध्यक्ष विन्सेंट पाला ने राज्य के प्रभारी महासचिव मनीष चतरथ के साथ गुरुवार को शिलांग में मेनिफेस्टो को जारी किया.
मेघालय कांग्रेस का चुनावी वादा
कांग्रेस अध्यक्ष पाला ने कहा, ‘अपने बच्चों को अकेले पालने वाली एकल बीपीएल माताओं को प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे. ये हमारे वादों में सबसे ऊपर है, क्योंकि इससे महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी और उन्हें अपने घर को बेहतर ढंग से चलाने में मदद मिलेगी.’
उन्होंने कहा, ‘3,000 रुपये प्रति माह का मतलब है कि ऐसी महिलाओं साल भर में 36,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. यह पर्याप्त राशि महिलाओं को अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान करने और महंगाई से निपटने में मदद करेगी.’
‘हर योग्य नागरिक को सरकारी नौकरी’
विन्सेंट पाला ने मेनिफेस्टो का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में हर घर को एक नौकरी दी जाएगी और ये हमारा वादा है. उन्होंने कहा कि यहां से युवा अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे दूर-दराज के राज्यों में जाते हैं. उनके पलायन को रोकना जरूरी है.
दूसरी ओर मेघालय कांग्रेस के प्रभारी मनीष चतरथ ने आरोप लगाया कि मेघालय में कानून व्यवस्था एनपीपी-बीजेपी गठबंधन के खराब शासन का पहला शिकार है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेघालय को ‘नशा मुक्त’ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
‘मेघालय होगा भ्रष्टाचार मुक्त राज्य’
चतरथ ने कहा, ‘युवाओं के बीच बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ने उन्हें भोला बना दिया है और सीमा पार से सभी प्रकार की दवाओं की तस्करी ने स्थिति को और खराब किया है.
मेघालय को ‘भ्रष्टाचार मुक्त’ बनाने का वादा करते हुए चतरथ ने आश्वासन दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो इससे निपटने के लिए एक पारदर्शी कानून लाएगी.
